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भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर में किसानों की समस्या को लेकर मरुधरा किसान यूनियन
राजस्थान ने सोमवार को मुख्यमंत्री जन सुनवाई केन्द्र में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में किसानों व मजदूरों के पूरी तरह से कर्ज माफ करने, सभी फसलों को एमएसपी की दर पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने, किसानों की वृद्धावस्था पेंशन 10 हजार और नरेगा श्रमिको को 200 दिन प्रति वर्ष काम देकर खेती से जोडने, ईआरसीपी में खेती के पानी को प्राथमिकता देने, कृषि से संबंधित उपकरणों को जीएसटी दायरे से बाहर कर नरेगाकर्मी को 700 रुपये प्रति दिन पारिश्रमिक देने का उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश युवा सचिव तेजराज, भरतपुर संभाग अध्यक्ष मुरारीलाल, जिलाध्यक्ष विनय कुमार, युवा सचिव तेजराज इन्दौलिया, युवा संयोजक आकाश लोधा उपस्थित थे।
